ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਪਚਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ

 ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ (ਪੀਐਮਐਸ-ਐਸਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰਨੀ (ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ-2021 ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (PSEB) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ (Vijayinder Singla) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨਾਂ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਈ ਲੈਬਜ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਈ ਲੈਬਜ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਈ ਲੈਬਜ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਈ ਲੈਬਜ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਈ ਲੈਬਜ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਗਈ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।