ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਸਣੇ ਲਗਪਗ 22 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਣੇ 14 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਓਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਹੈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਉਮਰ
ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ।