ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ `ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ  ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਉਥੇ ਹੀ ਜੱਜਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਸਹਿਤ 3 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ 62 ਮੁਲਾਜਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ । 

ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ

ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਰਾਤ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੱਜ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਿਓਤਸਨਾ ਰਿਵਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਬੇਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ  ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ