ਜੋਧਪੁਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਔਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਬਾੜੀ ਕੀ ਢਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੰਦਲਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੰਦਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜੰਦ ਅਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਅਤੇ ਵੈਦਿਲ ਕਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 16 ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।