ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਰਾਤ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਕਰਫਿਊ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰਗਰਮ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਤ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।