ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਮਰਤ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ, ਅਜੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।