ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ High Court ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਆਈਜੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ।