ਕਟਕ : ਓਡਿਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (odisha high court) ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਪਾਣਿਗ੍ਰਹੀ (justice s k pranghini) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਪਾਣਿਗ੍ਰਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਣਿਗ੍ਰਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (12 pages order) 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-376 (ਬਲਾਤਕਾਰ/rape) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (koraput district of odisha) ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 19 ਸਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।