ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ 2020, (ਆਈਟੀ), ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 

ਪੈਰਿਸ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚੀਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਸਮੇਤ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ . ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮੇਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ . 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਲ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ੇ। ਮੁੰਡਕਾ, ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਘੁਮਾਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਘੁਮਾਣ ਮਹਿਤਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਰੀਅਰ ’ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਮਹਿਤਾ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਕ ਵਾਂਟੇਡ ਗੁਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਡਿਆਲੀ ਨਿਵਾਸੀ 35 ਸਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਨਾਟਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਰਬਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2050 ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ.