ਕੀ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ 2020, (ਆਈਟੀ), ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਹੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀ ਪਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੋਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਉ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 67 ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਗਵਾਈ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਲੇਖਾਂ, ਪੇਂਟਿਗਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਨ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ... ਪਰ, ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।