ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜੂਰੀ

ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਸਲ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।