ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

ਬਿ੍ਰਸਬੇਨ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਣਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ੈਨਨ ਫੇਂਟੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਣਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।ਗ੍ਰੀਨਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਮੈਨਡੇਟ ਅਫੱਰਮੇਟਿਵ ਕੌਨਸੈਂਟ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਅਫੱਰਮੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਕੌਨਸੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿਸ ਫੇਂਟੀਮਨ ਨੇ ਅਫੱਰਮੇਟਿਵ ਕੌਂਨਸੈਂਟ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਮੈਕਮੁਰਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਫੱਰਮੇਟਿਵ ਕੌਂਨਸੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।