ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 55 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਜਦੋਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 32 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 14.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । 

ਸਦਨ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾਪੂਰਨ ਰਹੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਡੇਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ

ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

 ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 71 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁੱਲ 1066 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 2.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 237 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 5 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਈ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ  ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ  ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਦੇ ਗਏ 19 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ