ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
🏛️ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ
✅ ਕੀ ਹੋਇਆ?
📜 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ:
"ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
| ਅਨੁਛੇਦ |
ਵਿਵਰਣਾ |
| 14 |
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ |
| 25 |
ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ |
| 26 |
ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ |
| 29 |
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ |
| 300A |
ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ) |
⚖️ ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਜਿਕ (ਮੰਤਵ)?
-
🕌 ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਸਰ:
-
🏛️ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ:
-
👥 ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ:
🔥 ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ:
| ਪੱਖ |
ਪ੍ਰਭਾਵ |
| 🔵 ਸਰਕਾਰ |
ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪारਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। |
| 🔴 ਵਿਰੋਧ |
ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਘਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। |
🤔 ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
-
ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ।