Tuesday, November 12, 2024
 

ਹਰਿਆਣਾ

ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ

October 23, 2020 09:10 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 237 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਣਾਂ : ਢੀਂਡਸਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 

Have something to say? Post your comment

 

ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

हरियाणा के मुख्यमंत्री  का आधिकारिक नाम नायब सिंह  अथवा नायब सिंह सैनी  ?

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ

ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਥਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਸੀਟਿਆ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की दी शुभकामनाएं

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 24 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਮਹਿਕਮੇ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ

रिटायर्ड IAS राजेश खुल्लर की मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव पद‌ पर नियुक्ति प्रशासनिक‌ रूप से  वैध  -- एडवोकेट हेमंत

 
 
 
 
Subscribe