ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਘਾਟਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ 10.44 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2768 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 10.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋੋ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਰੋੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋੋ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜੋੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 10.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 6268 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3500 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ 2768 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 60.31 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।