Thursday, November 21, 2024
 

Court

ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ

ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ! ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 11 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਰੱਦ

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ High Court

ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਵਾਈ

ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਰੇ ਤੰਗ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

AAP ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

SC ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ

ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

'ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਉ', ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ : ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਉ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰੱਫ਼ੜ

ਸਿਰਸਾ: ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾ

ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਉਲਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਿਉਂ : ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਣ ਦੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ

ਮੁੰਬਈ: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2013 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਨਾਹਰਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

123
Subscribe