ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਕਨਾਥ ਧੜੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਚਵਾੜ ਅਤੇ ਕਸਬਾ ਪੇਠ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ 'ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ)' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ 'ਜਗਦੀ ਮਸ਼ਾਲ' ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਊਧਵ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।