ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ (ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਅਕਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਅਕਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਪੈਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1955 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਹਿਨੀ ਥਾਪਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਹਿਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 19.09.1955 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਆਫ਼ ਐਕੂਜਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ `ਤੇ 250 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।ਇੰਸਟਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਟਰੱਸਟ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2005 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।