ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
10 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 46 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਸਣੇ 960 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ ਬਣੇਗੀ
12 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 12 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਥਾਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜੇਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲਾਂ) ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 1.25 ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਟਰਨ ਓਵਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 960 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 46 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 815 ਵਾਰਡਰ ਤੇ 32 ਮੈਟਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਡੀ ਬੋਰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 6 ਸੂਬਿਆਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਜੇਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸਅਿਾਰਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਵੀਂ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਵਿਖ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 30, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 7 ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਪਰਸਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 735 ਵਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ 87 ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 525 ਵਾਰਡਰ ਤੇ 32 ਮੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 210 ਵਾਰਡਰ ਤੇ 57 ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ਼ ਮਸੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 30 ਡੋਰ ਫਰੇਮ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ 83 ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 502 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 170 ਹੋਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਸੈਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 310 ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ 71 ਪਿਸਟਲ ਖਰੀਦੇ। ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜੇਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਨਵੀਂ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ.ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।