ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 103 ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬ ਧਰਮ' ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 103 ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 23 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕਸਬਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।