ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਈਓ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਕਸ-ਡਿਪੋਜਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ-ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਨਣ ਤਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤਕ ਫਿਕਸ-ਡਿਪੋਜਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ-ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।