ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਊਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲੌਕ: ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖੰਡਾਕਰ ਅਨਵਾਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਲਟੋ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 20 ਸਾਲ
ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਆਈਨ-ਓ-ਸਾਲਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 889 ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 41 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।