ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।“
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 105 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।