ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5.75 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ
- 32.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ 7152 ਪਖਾਨੇ
-ਨਿੱਜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂੰਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਹੁੁਣ ਪਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਆਉਣ !ਤੇ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ। ਹੁੁਣ ਘਰੇ ਪਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧੀਰਜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ !ਤੇ 862.50 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਖਾਨੇ :-
32.99 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 7152 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 5.77 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਨਾਲ 467 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 4.66 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ 1330 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੱੁਲਹੇ ਤੋੋਂ ਸ਼ੋੋਚ ਮੁੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਮੁੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਲਈ 79 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁੁਪਏ ਅਤੇ ਲਿਕੁੁਇਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ 904 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 21.02 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ 1545 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1557 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਲ 32.70 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਆਲਾ-ਦੁੁਆਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।