ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-288ਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-376, 376ਏ, 376ਬੀ, 376ਸੀ, 376ਡੀ, ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।