ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ: ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ 👍

ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਲਈ 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਚਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ 101-103 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਾਜੀਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 176 (ਜੀ +3) ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 1100 ਏਕੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 1000 ਏਕੜ ਅਤੇ 1500 ਏਕੜ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 25 ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ `ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਅਧੀਨ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਲਈ 25 ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲੇਆਉਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਰਕਿੰਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।