-
ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
-
ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੰਵਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੰਵਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲੋੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।। ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਅਧੀਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫ੍ਰਾਂਕਸ ਸਟੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਇਸ ‘ਤੇ, ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੱਜ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਐਚ ਸਟੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦੱਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ 18 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਟੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਂਡਰਿਊ ਐਸ ਹੇਨੇਨ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।