ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ
ਮੁਹਾਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਊਨੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ।
ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕੇ ਓਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।