ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਕਾਉਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।