ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਟੈਬ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਨਵੇਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਅਸਰ' (ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਰਹਿਮ : ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਾਤਲ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2019 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।