Friday, November 22, 2024
 

ਸਿਆਸੀ

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

October 17, 2020 06:58 AM
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ : 'ਆਪ' 
 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ (ਆਈਵਾਸ਼) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
 
ਉਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ (ਆਪ) ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਦਿਨ ਇੱਥੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ) 'ਚ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
 

Have something to say? Post your comment

 

ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

 
 
 
 
Subscribe