ਮੁੰਬਈ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਰੈਪੋ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਰ-ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਆਦਿ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿਚ 1.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿਤੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 3.35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐਮਸੀਐਫ਼) ਦਰ 4.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਨਕਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਵੀ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.09 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕ ਕਿਸਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।