ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 6 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿਤੀ ਮਦਦ
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ ਰਹੇ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫ਼ੋਰ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਟਾਰਸ) ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1994 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਸਟਾਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਚੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਮੁਲਾਂਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰਥਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।''