ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ।
ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸਮੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਮੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ: ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।