ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- SSP ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SSP ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੇਂਸ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।