ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਵਿਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਈ.ਈ./ਈ.ਓ.ਯੂਜ਼/ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ/ਮਨੋਨੀਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮੇ ਉਥੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਗਪਗ 95, 000 ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।