ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (wheat procurement) ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ (wheat procurement) ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਾਂਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (wheat export) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਏਅਫੇਰਸ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (Wheat export) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਵਮਿੰਟ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।