ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕੇਮਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2017 'ਚ ਗੁੜਗਾਂਵ ਦੇ ਇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।