ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ High Court ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2.15 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। High Court ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਮੁਖੀ, ਆਈਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ High Court ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰੇ ਹੰਝੂ
ਦਰਅਸਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਆਈਸੀਐਸ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਗੇਂਦਰ ਰਾਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਸਵਾਨ ਰੋਡ, ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਆਈਸੀਐਸ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡ੍ਰੀਮ ਮੀਡੋਜ਼ -1 ਅਤੇ ਡਰੀਮ ਮੀਡੋਜ਼ -2 ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੱਕਾ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ।