ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜਿ੍ਹਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਫਲਰਟ ਕੀਤਾ.. ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਮੂਡ ’ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਨ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ?
527 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੱਵਈਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਜਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 1984 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਸੀ। ਔਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ,
ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ’ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਹਵਲਦਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਅਹੁਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਚਰਿੱਤਰ/ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਲਵਾ ਭਾਵ ਯੋਨੀ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ’ਚ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ‘ਇਲਾਸਟਿਕ’ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੇਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਯਾ (ਜੋਤੀ ਪਾਂਡੇ) ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਤਾਲ। ਇਸੇ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮਭਾਈ ਛੰਨਾਭਾਈ ਸੋਲੰਕੀ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਮਹੀਨ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਫੱਟਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਸੀ।
ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬੇਲਗਾਵੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਮਹਾਦੇਵੱਪਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦਿ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1984 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਯਕੀਨ ਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਕਾਰਾਮ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1972 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1978 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਘੜਤ ਹੈ..ਥਾਣੇ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ 1983-84 ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਾ ਬਿਉਰੂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ- 50.4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 27.8 ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਰੁਤੀ ਦਾਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੀਖਿਆ (ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਵਿਊ) ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1635 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2009 ’ਚ ਦਾਇਰ ’ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜਾਰੀ ਅਦਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸਬਲੋਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਨੁਕਰ ਤੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਾਦੇ। ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 100 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ, ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ , ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ’ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਰਹੇਗੀ।