ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।