ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਮ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਲੂ, ਇਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ-2020, ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਕਰਾਰ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-12 ਤਹਿਤ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਉਤਪਾਦ, ਕੀਮਤ, ਡਿਲੀਵਰੀ, ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਸਪੌਂਸਰ, ਇਸ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੌਰਟਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਸਲਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝੋ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਹੀ ਮੋੜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ”
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ?” ”ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣ।”
ਡਾ.ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?’’
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ।”
ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।