Wednesday, September 25, 2024
 
BREAKING NEWS
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ NRI ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ MBBS ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (25 ਸਤੰਬਰ 2024)ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰਸ਼ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 5 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (24 ਸਤੰਬਰ 2024)हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर शाप एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेड होलिडे रहेगा।40 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਮਾਏ 300 ਕਰੋੜਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਡੀਲ

April 21, 2021 08:20 PM

ਕੈਨਬਰਾ (ਏਜੰਸੀਆਂ) :ਚੀਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਆਰਆਈ) ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਿਜ ਪਾਇਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਾ ਕਿ ਬੀਆਰਆਈ ਡੀਲ ਨਿਊ ਫਾਰੇਨ ਵੀਟੋ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2018 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1999 'ਚ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ 2004 'ਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 
 
Subscribe