ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕੰਧ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ ਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੇਗੀ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁੱਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ”ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਲਓ।“ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।“ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ।
ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਧ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਫੋਨ 981580000) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (9915584693) ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।“
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ’ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ’ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।