ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹਿਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।