ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਤੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।
4 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।