ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ 😯

-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇਯਤਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰੂਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੁੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵ ਉਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮਹੇਸ਼ਇੰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘਮਲੂਕਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਨਡੀ ਏਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਭਿਅਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਭਾਗਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ ਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।