ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2367 ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2136 ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4006 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 127.11 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 202.78 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 237200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ (4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੇ 9, 48, 801 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਐਕਟ , 2013 ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ । ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 7219 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6232 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 987 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. (ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸੀਏਪੀ/ਓਪਨ ਪਿਥਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।