ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼., ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਪਵਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਥੱਲ਼ੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ./ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ/ਲੁੱਟ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ, ਫਿਰੌਤੀ, ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ, ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਸ.ਆਰ.) ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ `ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਏਸੀਪੀ/ਡੀਐਸਪੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਐਚ.ਸੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ 10 ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ, 10 ਹੋਰ ਆਈਪੀਸੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਜਾਂਚ, ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ/ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਜੀਪੀ / ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ, ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਓਜ਼. ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸ.ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਭੇਜਣਗੇ।
ਆਈਜੀਪੀ / ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਜੀਪੀ / ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ, ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਓਆਈ / ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਐਸਟੀਐਫ, ਸੀਆਈ (ਐਸਐਸਓਸੀ), ਐਨਆਰਆਈ, ਜੀਆਰਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਵਣਜ, ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 800 ਹੋਰ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।